ਭੂਮੀ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ

ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ , ਜੈਵਿਕ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਨੁੱਖ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭੂਮੀ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਬਘਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਪਨਗਰ ‘ਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਭਾਰਤ ਨੇ 14ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਕੋਪ 14 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਨਵੇਂਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਬੇਟ ਡਿਜ਼ਟਾਈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੋਕਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਲੰਿਗ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ‘ਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਿਰਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 35 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 35 ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 197 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਲੈਂਡ ਡੀਗਰੇਡਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਐਲ.ਡੀ.ਐਨ. ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਡ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਕੋਪ 14 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।


ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਕੇ.ਵੀ. ਵੇਨਕਾਟਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ