ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸੇਰਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲੇਵਾਂ 1846 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।ਇਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਤਿੱਬਤ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।



31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਨੁਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।


ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।1970ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਮਾ ਲੋਬਜ਼ਾਂਗ ਜੋ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕਈ ਲੱਦਾਖਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਹਿਣਾ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵੱਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋੜ ਵੱਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ‘ਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ।ਜੰਮੂ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ‘ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।


ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਗ’ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ।


ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗੀ।ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਅਸਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ।ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 144ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।‘ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼’ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ।






ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਐਮ.ਕੇ.ਟਿੱਕੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ