2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ , ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਐਫਟੀਏ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ।ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੱਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਝ ਸੁਣਾਈ ਪਈ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ,ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ।ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ‘ ਲੁੱਕ ਈਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਮ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਆਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਟੀਏ ‘ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ, ਬੀਟਾ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਾਪਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਬ੍ਰੇਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਟੀਏ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਐਫਟੀਏ ਸੌਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਤਿਆਜੀਤ ਮੋਹੰਤੀ, ਆਈਆਰਐਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ