ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ‘ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਜਾਨਿ ਕਿ ਕੈਪੇਕਸ 39:39:22 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਅੰਤਿਮ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੈਪੇਕਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 2019 ਆਰਟੀਕਲ ਚਾਰ ਦੀ ਸਲਾਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ 100ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆਂ ਆਰਥਿਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਬਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 18 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵੱਜੋਂ ਐਨਆਈਪੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਰਥਿਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੁੱਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਆਈਪੀ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਪ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 19.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 13.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ., ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. , ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ 1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 16.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ., ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ,ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗਾਂ, ਕੌਮੀ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਨ ‘ਤੇ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਥਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ‘ਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਜੀ.ਸ੍ਰੀਨੀਵਾਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ