ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾ ਸਦਕਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ।ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਢੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਜ਼ਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਣਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਸਜੀਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਲਪਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨਿ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬਾਪੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।



ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ.ਬਲਵੀਰ ਅਰੋੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਆਈਐਸਐਸ