ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਖਾਕਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ, ਆਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਿਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵੱਜੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਯੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਐਫਟੀਏ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਈਯੂ , ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ Broad Based Trade and Investment Agreement, ਬੀਟੀਆਈਏ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰਤਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਈਯੂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰੇਕਿਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਐਫਟੀਏ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾ ਲਿਆ।ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਧ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਰਈਸੀਪੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਫਟੀਏ ਸਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਏਈਯੂ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਲਬੱਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਤਿਆਜੀਤ ਮੋਹੰਤੀ, ਆਈਆਰਐਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਏਮੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ