ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਮਸਲੇ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲੀਮ ਸਫੀ ਨੇ 'ਡੇਲੀ ਜੰਗ' ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 'ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਰਿਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਉਰੋ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜੀਵਕਾ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਮੰਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। 2 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ-ਐਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਫੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਹੁਰੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੇਲੋ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment