ਭਾਰਤ-ਲਾਤਵੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ

ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਡਗਰਸ ਰਿੰਕੈਵਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਅਧ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 2017 ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ.ਵੈਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਤਵੀਆ ਨਾਲ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਲਾਤਵੀਆ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ।10 ਜਨਵਰੀ 1920 ਤੋਂ ਲੀਗ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਤਵੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਨੇ ਲੀਗ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲਾਤਵੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1923 ‘ਚ ਰੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਭਾਰਤ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਲੀਗ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡਾ.ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1946 ‘ਚ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਗਠਨ, ਯੁਨੇਸਕੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

13 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਲਾਤਵੀਅਨ ਦੂਤਘਰ ਵਿਖੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧਨਾ ਨੈਥਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਲਟਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਕਥਾ’ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿੰਸਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਾਤਵੀਆ ‘ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤੰਤਰ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਲਾਤਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਰਾਜਘਾਟ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ , ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰੀਗਾ ਯੂਨੀ. ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1500 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਯੂਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਲਟਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ‘ਚ ਦੇਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿੱਦਿਆਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਾਤਵੀਆ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡੀਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਤਵੀਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡੀਜਿਟਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਸ਼ਾਲ 2015 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਲਾਤਵੀਆ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2021-22 , ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਲਾਤਵੀਆ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਕੇਰਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ