ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ : ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ

2020-21 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਕਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕ ਫੈਲੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਓਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਉਸਾਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 99,300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਐਫ. ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੀਮਾ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 2019-20 ਵਿਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਜੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ