ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।

ਆਖੀਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ.ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਨੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 15 % ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50.64% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਹ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਤੁੰਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਪਦ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ , ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਹੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 'ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ' ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ 'ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਰਣਨੀਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ , ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਚਰਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਲੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ,ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਵਾਦਕ- ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ

ਸਕਰਿਪਟ. ਡਾ ਸਮਰੁੱਤੀ ਐਸ ਪਟਨਾਇਕ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ।