ਚੌਥਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ

ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ- “Ten Years of Political and Economic Transformation in West Asia: Challenges, Lessons and Future Trends” ਰਿਹਾ।ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਫੌਦ ਸਿਨੀਓਰਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਬਿਲ ਫਾਹਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਤ ਕੀਤੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇਡਸਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੁਜਾਨ ਆਰ ਚੇਨੋਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੋ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2010 ‘ਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੌਖਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਲਜੀਰੀਆ,ਸੁਡਾਨ,ਲੇਬਨਾਨਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ।ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ,ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਝੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ 60% ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ “ਲੁੱਕ ਵੇਸਟ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ ਲੰਿਕ ਐਂਡ ਐਕਟ ਵੇਸਟ” ਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਬਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੱਦਾਸਿਰ ਕਿਆਮਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ