ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਨਿਪ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼

102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਐਨਆਈਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।ਐਨਆਈਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ, ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿੰਚਾਈ,ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ , ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ.ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਈਪੀ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ ‘ਚੋਂ 42.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਨਆਈਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਨਆਈਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ 39% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 22% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਨਆਈਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਐਨਆਈਪੀ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ।2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ 4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਨਆਈਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਐਨਆਈਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ