ਅਮਰੀਕਾ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ?

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 9 ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਵਾਰਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮੇਅ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਪ ਆਗੂ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁੱਲ ਗਨੀ ਬਿਰਾਦਰ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅੰਤਰ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 135 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 13,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਚੋਂ 8600 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਉਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮ੍ਹੌਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਕਈ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਸੰਪਰਦਾਈ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਮਤਭੇਦਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ , ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਸਮੀਤਾ, ਅਫ਼ਗਾਨ-ਪਾਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ