ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ 23ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਨੂੰ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਛੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 36 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਰਾਹ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ 9 ਅਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਯਾਮੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 58 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ 62 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਬੈਨੀ ਗੈਂਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 33 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੇਬਰ-ਗੇਸ਼ਰ-ਮੇਰਟਜ਼ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਜੇਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇੰਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਗਦੋਰ ਲਿਬਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯਿਸਰੈਲ ਬੇਟੇਨੂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਾਵੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗੈਂਟਜ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਮਨ ਨੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਮਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੁਵੇਨ ਰਿਵਲਿਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਿਬਰਮਨ ਨੇ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਲਿਬਰਮਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਾਰਟੀ, ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਿਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਆਰ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.