ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ 1750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਿੱਕਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ 1816 ਵਿਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੀ (ਮਹਾਕਾਲੀ) ਨਦੀ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੇਵਲ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਨਵਾਂ’ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਪਨੀ, ਲਿਮਪਿਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ, 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਾਲਾਪਣੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਨ।

ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਵਾਘਾਟ ਤੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਮਪਿਆਧੁਰਾ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਨਕਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਬੀਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਡੇਟਿਡ’ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਡੇਟ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਮਨਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ