ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰੇਗਾ

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਤੀਨਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਹਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਟੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਹਾਰਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਵਰਗੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਬੀ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ. ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਟੀ.