ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 63 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 140 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 8762.7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਮਾਮਲੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3.24 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 2.62 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਸਮੇਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਮਨੀਸ਼ ਆਨੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ