ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ’ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲਵਾਯੂ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤਕ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਲਵਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ 2020 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 226 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 87 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖੇਤਰ 807,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਜਾਲਾ (ਉੱਨਤ ਜਿਓਤੀ ਬਾਈ ਐਫੋਰਡੇਬਲ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਫਾਰ ਆਲ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 360 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 47 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਐੱਲ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗ੍ਰੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-IV (BS-IV) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-VI (BS-VI) ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਲਵਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਕੇ ਵੀ ਵੈਂਕਟਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ