ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਏਨ ਲੂੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.) ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 93 ਵਿੱਚੋਂ 83 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। 1959 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਏਨ ਲੂੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਆਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ 1959-1990 ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੇਵ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯੇਵ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ; “ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੇਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।” ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੇਵ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 1918 ਵਿੱਚ ਸੈਂਗਰੀ-ਲਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗੇਟਵੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੋ- ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 55ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕ ਈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 5-ਐੱਸ ਦੇ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਸਕੇਲ ਅਪ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ; ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ; ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼; ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ; ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ.) ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਪਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਏ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸੀਅਨ ਨਵਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ (ਆਈ.ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਨਾ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਏਨ ਲੂੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਆਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ 1959-1990 ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੇਵ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯੇਵ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ; “ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੇਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।” ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੇਵ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 1918 ਵਿੱਚ ਸੈਂਗਰੀ-ਲਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗੇਟਵੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੋ- ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 55ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕ ਈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 5-ਐੱਸ ਦੇ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਸਕੇਲ ਅਪ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ; ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ; ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼; ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ; ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ.) ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਪਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਏ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸੀਅਨ ਨਵਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ (ਆਈ.ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਨਾ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment