ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ,ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਆਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ (SDG) ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਰਬ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 600.000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਨਾ,ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 813 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਅਤੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੀਚਾ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ , 2030 ਤੱਕ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ , ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਂਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ , ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇਂ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ , ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਕਰਿਪਟ
ਐਬਸਡਰ. ਐਸਕੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ.
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ

Comments

Popular posts from this blog

ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ