ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ: ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਆਪਸੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2008 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਖਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 5.33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9.5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਵਰ ਚੱਕਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੋਲਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਵੋਂ ਧਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਉ ਗੈਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵੇ ਪੱਖ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲਰ ਡੈਕਥੋਲੋਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਤਾਂ ਜੋ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 24*7 ਘੰਟੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਯੂਐਸਆਈਡੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ।

2019-20 ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਨੇ 9.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਐਸ ਕਰੂਡ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਐਲਐਨਜੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਜਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਸਕਰਿਪਟ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ

ਅਨੁਵਾਦਕ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ