ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਸੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ , ਐਸਸੀ ਦੇ 44 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 31 ਮੈਂਬਰ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਐਸਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਇਸ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ , ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੀਲੇਨੀਅਮ ਚੁਣੌਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਈ ਕੇਮਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਾਹਲ ਉਰਫ ਪਰਚੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਓਲੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ, ਝਾਲਾ ਨਾਥ ਖਨਲ ਅਤੇ ਬਾਮਦੇਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਓਲੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਵੀ ਪਰਚੰਡਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਪੂਲੇਖ-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਪੂਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿਮਪਿਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ।
21 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਐਨ ਅਤੇ ਯੂਐਮਐਲ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਪੀਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਚੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਾਇਡਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਨੁਕਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਖ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਵੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 17 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸਨ।1950 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਨਿਹਾਰ ਆਰ ਨਾਇਕ, ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ