ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ- ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੱਚ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 88 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ,ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ,1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਅਤੇ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਹੱਕਾਨੀ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਜੰਗਵੀ, ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਅੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਪਤੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2018 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇਅ' ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਬਲੈਕਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐਮਐਫ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਲਾਹ-ਆਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਫਆਈਐਫ) ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਓਸਾਮਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੱਥ ‌ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਡਰ ਰੂਪੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਲੈਤ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਿਚ ਲੂਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 27' ਚੋਂ 23 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਹੈਂਡੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਅਨੁਵਾਦਕ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ