ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਸਥਾਪਤ: ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ।ਵਿਿਗਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਿਗਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਿਗਆਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਨਿਰੀਖਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਿਗਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।
ਵਿਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਿਗਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈਆਈਟੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ (ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ।

1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਦਵਾਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ, 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੋਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (ਐਨ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ।