ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.), ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਬੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 6500 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 196 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (ਏ.ਪੀ.ਜੀ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ 40 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ., ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ