ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪਾਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 21 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਨੁਕਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਕੁੱਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ।

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਨਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ 1989 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਫ਼ ਸ਼ੂਟ ਦ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੱਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ 27 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ।ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਜੋਣ ਵਾਲੀ ਪਲੇਨਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।ਇੱਥੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਗਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ:ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ, ਮਾਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਸੰਸਥਾ