ਰਿਯਾਦ ਜੀ-20 ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ 15ਵਾਂ ਜੀ-20 ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਮਝਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀ-20 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜੀ-20 ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ , ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ।ਕੋਵੈਕਸ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜੀ -20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ “ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ” ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ -20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ% 265 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 10% ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਮਾੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜੀ-20, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 85% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ” ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਲਡ ਲਈ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ; ਅਤੇ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ” ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ-ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 88 ਮੈਂਬਰ-ਰਾਜ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਜੀ -20 ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਸਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2021 ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਜੀ -20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜੀ -20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਰਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ