ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 12ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, "ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਗਰੋਥ" ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪੂਰਨ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਵੀਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਅੰਤਰ-ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ।

ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਉਪਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ: ਐਸ਼ ਨਾਰਾਇਨ ਰਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

Comments

Popular posts from this blog

ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ