ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ 2020 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ"।

ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਰਕ ਰੁਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

“ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਆਗੂ ਅਤੇ 50,000 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 136 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2020 ਤੱਕ 220 ਗੀਗਾ ਵਾਟਸ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

“ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਜੋ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 64 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬੈਕਅਪ ਆਦਿ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸੌਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਿਕਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 36 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 1.6 ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਦਰ 4.4 ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ 2040 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 2040 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਐਨ ਭਦਰਨ ਨਾਇਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ।
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ