ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
1 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਸਿਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।1947 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟੀਸਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੁਮਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2015 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇਇਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੈ।
ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਸਮਿਤਾ, ਅਫ਼ਗਾਨ-ਪਾਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਸਿਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।1947 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟੀਸਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੁਮਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2015 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇਇਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੈ।
ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਸਮਿਤਾ, ਅਫ਼ਗਾਨ-ਪਾਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment