AIR World Service Punjabi

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਏਪੀਸੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਪੀਸੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।ਪਹਿਲੀ ਏਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਏਪੀਸੀ ਜੂਨ 2019 ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਜੇਯੂਆਈ-ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇੰਨਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਏਪੀਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਵਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਸ ਫੋਗ ਰਸਮੂਸਨ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਮ ਡੇਵੀ, (ਪੁਰੂਲਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸ਼ੀ) ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਬੰਧ 2010 ਅਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਸ ਲੁਕਕੇ ਰਸਸੁਸੇਨ ਨਾਲ ਸ੍ਟਾਕਹੋਲ੍ਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮ...

26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ “ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 69 ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ, ਵੱਡੇ ਰਿਟ...

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ 2020, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ 2020, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ 2020 , ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ...

ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ, 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਦੇ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰ...