AIR World Service Punjabi

ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲ’ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ‘ਚ ਬੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰਿਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜ਼ਿਨਜੀਆਂਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਲਾ ਸ੍ਰੀਸੇਨਾ , ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੇਮਸੀਰੀ ਫਰਾਂਨਡੋ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖੀ ਅਡਮਿਰਲ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਜੈਗੁਨਾਰੰਤੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 6ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ “ ਨੇਬਰ ਫਰਸਟ” ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੁਲਵਾਮਾ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਗ ‘ਚ ਘਿਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਢਕੌਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਹੀ ...

ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੀਜੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ।ਮਾਲਦੀਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਐਮ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 87 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਐਮ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੇ ਮਾਲੇ ਸ਼ੀਹਰ, ਆਦੂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫੁਵਾਮੁਲਾਹ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਮ.ਪੀ.ਡੀ., ਅਦਾਲਥ ਪਾਰਟੀ (ਏ.ਪੀ.), ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਮੂਨ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਮ.ਆਰ.ਐਮ.) ਨੇ ਇੱਕ ਚ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੀਆਂ। ਐਮ.ਆਰ.ਐਮ. ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੀ ਏ.ਪੀ. ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇ...

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ, ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਪੱਧਰ, ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਹੰਭਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 53 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 113 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ...

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਟੀ. ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਧੜੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਾਮੇਂ ਤੋਂ ਫੜਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਲੜਾਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲਮਾਨ ਨਈਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਚਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਹੋਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਤਰੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈ...

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.25 % ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਮੁਬੰਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 6 ‘ਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 6% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ‘ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ...