AIR World Service Punjabi

102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਐਨਆਈਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।ਐਨਆਈਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਹਿੱਤਧਾਰਕ...

2020-21 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਕਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕ ਫੈਲੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ...

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਮਾਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵ...

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਾਯਹੂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਿਲਾਸਤੀਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।180 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਰਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਰਬ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਪੀਐਮ ਨੇਤਨਾਯਹੂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੇਰੂਸਲਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਅਣਵੰਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸਲਮ ‘ਚ ਅਲ-ਕੁਆਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾ, ਇਡਸਾ ਵੱਲੋਂ 12ਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲ ਨੀਤੀ: ਖੇਤਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ” ਸੀ।ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ।ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਲਗਭਗ 25 ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਡਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਜੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਸੀ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ।...

ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਖਾਕਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ, ਆਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਿਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਵੱਜੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਯੂਨ...

ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 71ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਥ ‘ਚ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਅਪ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ।ਇਸ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਟਾਰਟ ਅਫ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰਜਾਣਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸਫਲ...