ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਿਆ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਚੂਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰਕ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ' ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਤਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 75 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤ...